Budget 2025: इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्सपेयर्स की बल्ले-बल्ले!

बजट 2025: टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स स्लैब में हो सकते हैं बड़े बदलाव

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नई दिल्ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं, और टैक्सपेयर्स के बीच इसको लेकर काफी उत्सुकता है। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खासकर, मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए सरकार टैक्स के बोझ को कम करने पर विचार कर रही है।

10 लाख रुपये तक की इनकम हो सकती है टैक्स-फ्री

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में इनकम टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स-फ्री किया जा सकता है। इसके अलावा, 15 लाख से 20 लाख रुपये की आय पर 25% टैक्स स्लैब लागू करने की संभावना है।

दो विकल्पों पर विचार कर रही है सरकार

सरकार फिलहाल दो विकल्पों पर चर्चा कर रही है:

1. 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को पूरी तरह टैक्स-फ्री करना।

2. 15 लाख से 20 लाख रुपये तक की इनकम के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लागू करना।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, "हम दोनों विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। यदि बजट इसकी अनुमति देता है, तो दोनों विकल्प लागू किए जा सकते हैं।"

रेवेन्यू लॉस उठाने को तैयार सरकार

इनकम टैक्स में बदलाव से सरकार को 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, सरकार का मानना है कि इससे लोगों की डिस्पोजेबल आय बढ़ेगी और उपभोग (consumption) को प्रोत्साहन मिलेगा।

पुरानी और नई टैक्स रिजीम पर चर्चा जारी

नई टैक्स रिजीम में फिलहाल 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 25% का स्लैब पेश किया जाता है, तो इससे मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, पुरानी टैक्स रिजीम समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि इसमें टैक्सपेयर्स को कई तरह की कटौतियों और छूट का फायदा मिलता है, जो नई टैक्स रिजीम में उपलब्ध नहीं है।

क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ?

PwC के सलाहकार और CBDT के पूर्व सदस्य अखिलेश रंजन का मानना है कि 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच की आय पर 25% टैक्स स्लैब लागू करना अधिक लाभदायक होगा। इससे मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

निष्कर्ष

बजट 2025 से सभी की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। अगर सरकार टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव करती है, तो यह न केवल टैक्सपेयर्स को राहत देगा, बल्कि कंजंप्शन को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में भी सहायक होगा। 1 फरवरी को पेश होने वाला यह बजट देश के मध्यम वर्ग के लिए कितना फायदेमंद होगा, यह देखने वाली बात होगी।